मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास किया. कमलनाथ सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को निरस्त करने की मांग किया. साथ ही साथ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) में भी संशोधन की भी मांग की गई है, यह जानकारी कैबिनेट की बैठक के बाद जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने दी. इससे पहले केरल, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था.
मंत्री शर्मा ने कैबिनेट बैठक में पारित संकल्प को पढ़कर सुनाया. कमलनाथ सरकार ने कहा कि संसद में पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 संविधान के आदर्शों के अनुरूप नहीं है. वहीं, सीएए के खिलाफ संकल्प पास होने पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला. सिंह ने कहा- ‘मुख्यमंत्री बनने के लिए संविधान के प्रति सच्ची और निष्ठा रखने की शपथ ली जाती है. ये कानून संसद ने बनाया है.आप कहते हैं कि कानून वापस ले लो.
Madhya Pradesh Cabinet passes resolution demanding Central Government to repeal the Citizenship Amendment Act (CAA). The resolution also demands amendments in the National Population Register (NPR).
— ANI (@ANI) February 5, 2020
गौरतलब हो कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में पूरे देश में इन दिनों विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है. कानून के खिलाफ जहां आम आदमी रास्ते पर उतर रहे हैं वहीं विपक्षी पार्टियां इस कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास कर अपने गुस्से का इजहार कर रही है.
