मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार द्वारा सोमवार को फ्लोर टेस्ट न कराने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और 9 विधायकों ने राज्यपाल लालजी टंडन के निर्देश पर भी फ्लोर टेस्ट नहीं कराने और 26 मार्च तक विधानसभा स्थगित किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी अर्जी में शिवराज सिंह ने कहा है कि मध्य प्रदेश में कमल नाथ सरकार को 12 घंटे में बहुमत साबित करने का निर्देश दिया जाए. कोर्ट इस मसले पर मंगलवार को सुनवाई करेगा. शिवराज चौहान और बाकी 9 विधायकों की ओर से दायर अर्जी में कहा गया है कि कमलनाथ की सरकार बहुमत खो चुकी है. इस सरकार को अब एक दिन भी सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक, क़ानूनी, लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार नहीं है. सीएम की ओर से अल्पमत को बहुमत में बदलने के लिए विधायकों को धमकी से लेकर प्रलोभन दिए जा रहे है. विधायको को खरीद फरोख्त जारी है. याचिका में स्पीकर, कमलनाथ, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रिंसिपल सेकेट्री को पक्षकार बनाया गया है.

बीजेपी ने रजिस्ट्रार के सामने जल्द सुनवाई की मांग की थी. रजिस्ट्री ने आश्वस्त किया कि कल सुनवाई हो सकती है बशर्ते अर्जी में कुछ तकनीकी खामियो को दुरस्त कर लिया जाए. इसके पहले मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को हंगामे की भेंट चढ़ गया. विधानसभा की कार्यवाही को 26 मार्च तक के लिए स्थगित करना पड़ा है. इस दौरान राज्यपाल लालजी टंडन ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की.

https://archivehindi.gujaratexclsive.in/madhya-pradesh-floor-test-will-not-be-held-today-assembly-adjourned-till-march-26/