मुंबई: महाराष्ट्र में शिवसेना के उद्धव ठाकरे धड़े और एकनाथ सिंह गुट के बीच अभी भी राजनीतिक विवाद चल रहा है. इस राजनीतिक विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं. सुप्रीम कोर्ट इन सभी अर्जी पर 20 जुलाई को अहम सुनवाई करेगा. मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और हेमा कोहली की पीठ याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष से कहा था कि शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता पर कोई फैसला नहीं किया जाना चाहिए.
53 विधायकों के कारण बताओ नोटिस
गौरतलब है कि महाराष्ट्र विधानसभा सचिव राजेंद्र भागवत ने शिवसेना के 53 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इनमें से 40 नोटिस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समूह के विधायकों को और 13 अन्य नोटिस ठाकरे समूह को भेजे गए हैं. दोनों गुटों ने एक-दूसरे के विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रहेगी नजर
ठाकरे समूह का दावा है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार तब तक असंवैधानिक है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसकी अयोग्यता पर फैसला नहीं करता, तो शिंदे गुट का दावा है कि उनकी पार्टी भारी बहुमत के साथ असली शिवसेना है. शिवसेना ने मंगलवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल से एकनाथ शिंदे सरकार में किसी भी मंत्री को शपथ नहीं दिलाने का अनुरोध करते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के फैसले की वैधता सवालों के घेरे में है.
महाराष्ट्र कैबिनेट में सिर्फ दो सदस्य
उद्धव ठाकरे समूह ने तर्क दिया है कि शिंदे समूह का रुख अवैध है और दलबदल विरोधी अधिनियम के तहत अयोग्य घोषित किया जा सकता है. इसका बीजेपी में विलय नहीं हुआ है. सूत्रों का कहना है कि 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के बाद नई कैबिनेट का गठन हो सकता है. एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस वर्तमान में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में केवल दो सदस्य हैं.
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