कृषि कानूनों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और आंदोलनकारी किसान आरपार की लड़ाई का मन बनाकर बीते कई माह से आंदोलन कर रहे हैं. किसान मान रहे हैं कि तीनों नए कृषि कानून से किसान अपने ही खेत में मजदूर के तौर पर काम करने को मजबूर हो जाएंगे. वहीं केंद्र का कहना है कि नए कृषि कानूनों से किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी. इस बीच मोदी सरकार किसानों को लेकर कई अहम फैसले रहे हैं. इस बीच जानकारी सामने आ रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में गन्ने की FRP (फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस) 5 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है.

पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया. सरकार के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आज कैबिनेट बैठक में गन्ने पर दिए जाने वाले फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस(FRP) को बढ़ाकर 290 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला हुआ है, ये 10% रिकवरी पर आधारित होगा.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आगे कहा कि आज के इस फैसले के बाद किसानों को उनके खर्च पर 87% का रिटर्न होगा. एफआरपी के माध्यम से हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारे गन्ना किसानों को बाकी सब फसलों से ज़्यादा दाम मिले. गोयल ने आगे कहा कि अगर किसी किसान की रिकवरी 9.5% से कम होती है तो उन्हें 275.50 रुपये प्रति क्विंटल मिलेंगे

खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि 2020-21 में गन्ना किसानों को 91,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना था जिसमें 86,000 करोड़ का भुगतान हो गया है. ये दिखाता है कि केंद्र सरकार की योजनाओं के कारण अब गन्ना किसानों को पहले की तरह सालों-साल अपने भुगतान के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता है.

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