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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी को जारी किया समन

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अहमदाबाद: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत पर जांच करने और रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था.

हालांकि आदेश का पालन करने में विफल रहने के बाद आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है.

विरोध जताने के लिए लखनऊ जा रहे थे नवसर्जन ट्रस्ट के कार्यकर्ता

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थानीय प्रशासन ने दलितों को सीएम की बैठक में साबुन और शैंपू से स्नान कराने के बाद आने का निर्देश दिया था.

इस घटना के विरोध में गुजरात के नवसर्जन ट्रस्ट के 43 कार्यकर्ता 2 जुलाई 2017 को भगवान बुद्ध की फोटो वाली 125 किलो की साबुन भेंट करने के लिए लखनऊ से अहमदाबाद के लिए रवाना हुए थे.

ट्रेन में टिकट बुक करने के बाद नवसर्जन ट्रस्ट के 43 सामाजिक कार्यकर्ता चुपचाप जा रहे थे.

लेकिन उन्हें झांसी रेलवे स्टेशन से अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था और 14 घंटे तक गेस्टहाउस में रखा गया था.

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झांसी रेलवे स्टेशन पर जबरन लोगों को उतार लिया गया था 

अहमदाबाद से लखनऊ जा रहे नवसर्जन ट्रस्ट के लोगों को झांसी रेलवे स्टेशन पर टिकट बुक होने के बावजूद अवैध तरीके से जबरन उतार दिया गया था.

इस दौरान उनके साथ अभद्र व्यवहार, अवैध हिरासत, गेस्टहाउस में 14 घंटों तक अगुवा रखने, किसी को मिलने की अनुमति नहीं देने, खाने के लिए खाना नहीं देने जैसे मामलों को लेकर मानवाधिकार भंग का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में की गई थी.

नवसर्जन ट्रस्ट के कार्यकर्ता कांतिलाल परमार ने दर्ज कराई थी शिकायत 

इस शिकायत में नवसर्जन ट्रस्ट के कार्यकर्ता कांतिलाल परमार ने यूपी प्रशासन और रेलवे अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और पीड़ितों के लिए उचित मुआवजे की मांग करने की शिकायत दर्ज कराई थी.

आयोग ने शिकायत दर्ज करने के बाद बार-बार नोटिस भेजा था और यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी को जांच रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया था.

लागातार नोटिस भेजने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आने पर अंत में आयोग ने यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी किया है और उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया है.

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