केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज दिल्ली स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. मीडिया से बात करते हुए सीतारमण ने एंट्रिक्स देवास के मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखा. इस मौके पर वित्त मंत्री ने कांग्रेस पर संसाधनों का दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि देवास मल्टीमीडिया के लिक्विडेशन को बरकरार रखने वाला सुप्रीम कोर्ट का आदेश व्यापक है. वित्त मंत्री ने एंट्रिक्स देवास सौदे को कांग्रेस का फ्रॉड बताया और कहा कि इसमें देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया.
देवास-एंट्रिक्स मुद्दे पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया के सामने केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि मैं देवास-एंट्रिक्स मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात करना चाहती हूं. सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक आदेश दिया है. UPA(संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) ने 2011 में यह सौदा रद्द कर दिया था. यह धोखाधड़ी का सौदा था
प्राइमरी वेवलेंथ, सैटेलाइट या स्पेक्ट्रम बैंड की बिक्री करके इसे निजी पार्टियों को देना और निजी पार्टियों से पैसा कमाना कांग्रेस सरकार की विशेषता रही है.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि 2011 में जब इसे रद्द किया गया तब देवास अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता में चला गया. भारत सरकार ने मध्यस्थता के लिए नियुक्ति नहीं की, 21 दिनों के भीतर मध्यस्थता के लिए नियुक्ति के लिए कहा गया, लेकिन सरकार ने नियुक्ति नहीं की.
निर्मला सीतारमण ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पता चलता है कि कैसे यूपीए सरकार ग़लत कामों में लिप्त थी. एंट्रिक्स-देवास सौदा राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ था. अब कांग्रेस पार्टी की बताना चाहिए कि भारत के लोगों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी कैसे की गई.
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