नई दिल्ली: पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने के लिए उत्पाद शुल्क में कमी की मांग के बीच, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि दोनों ईंधनों पर लगने वाला उत्पाद शुल्क कम नहीं किया जाएगा. उत्पाद शुल्क में कटौती न करने का कारण बताते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अभी भी पिछली यूपीए सरकार द्वारा लिए गए ओल बांड पर लगने वाले ब्याज का भुगतान कर रही है. nirmala sitharaman petrol-diesel price

सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले पांच वर्षों में तेल बांड पर ब्याज में कुल 70,195.72 करोड़ रुपये का भुगतान किया है. 1.34 लाख करोड़ रुपये के तेल बांड में से अब तक केवल 3,500 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है. शेष 1.33 लाख करोड़ रुपये का भुगतान 2026 तक करने का फैसला किया गया है. nirmala sitharaman petrol-diesel price

वित्त मंत्री के मुताबिक, सरकार को चालू वित्त वर्ष 2021-22 में 10,000 करोड़ रुपये, 2023-24 में 31,150 करोड़ रुपये, 2024-25 में 52,860 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2025-26 में 36,193 करोड़ रुपये का भुगतान करना है. nirmala sitharaman petrol-diesel price

पिछले साल पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 19.88 रुपये था जिसे अब बढ़कर 32.90 रुपया कर दिया गया है. केंद्रीय राज्य पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री रामेश्वर तेली ने पिछले महीने संसद को बताया था कि पेट्रोल और डीजल पर कर राजस्व 88 प्रतिशत बढ़कर 3.35 लाख करोड़ रुपये हो गया है. पिछले साल 1.78 लाख करोड़ रुपया था.

इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि पूर्वव्यापी कर मांग को समाप्त करने के लिए जल्द ही नियम बनाए जाएंगे. केयर्न एनर्जी और वोडाफोन के साथ केंद्र सरकार का लंबे समय से विवाद चल रहा है. अब सरकार ने इस टैक्स को खत्म करने का फैसला किया है. निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि आयकर विभाग की नई वेबसाइट में आने वाली समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा. अगले दो सप्ताह में ज्यादातर समस्याएं दूर हो जाएंगी. nirmala sitharaman petrol-diesel price

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