कोरोना महामारी से निपटने के लिए बनाई गई पीएम केयर्स फंड को लेकर उठा-पठक जारी है. इस बीच खबर है कि लोक लेखा समिति (PAC) पीएम केयर्स फंड की जांच नहीं करेगी. एबीपी न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया कि शुक्रवार को हुई समिति की बैठक में एनडीए के संख्याबल को देखते हुए समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस मुद्दे को ज़्यादा आगे बढाने की कोशिश नहीं की.
इससे पहले माना जा रहा था कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल केयर्स फंड की पड़ताल समिति से करवाने के लिए बैठक में दबाव बनाएंगे. पीएम केयर्स फंड को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेता पहले से ही सवाल उठा कर इसकी जांच सीएजी से करवाने की मांग कर रहे हैं. शुक्रवार की बैठक इस साल समिति के द्वारा पड़ताल किए जाने वाले विषयों के चयन के लिए बुलाई गई थी.
सूत्रों के मुताबिक़ जिन विषयों को सम्भावित सूची में शामिल किया गया था उसमें पीएम केयर्स फंड भी शामिल था. हालांकि सीधे तौर पर उसका नाम नहीं प्रस्तावित किया गया. 22 सदस्यीय इस समिति में फ़िलहाल 20 सदस्य हैं क्योंकि दो स्थान खाली हैं. इन 20 सदस्यों में से जो 17 सदस्य बैठक में मौजूद थे उनमें 14 एनडीए के ही सांसद थे.
एनडीए सदस्यों का कहना था कि पीएम केयर्स फंड कोई सरकारी फंड नहीं है और न ही इसमें सरकार का एक भी पैसा जमा है. लिहाज़ा न तो इसकी सीएजी से जांच हो सकती है और न ही लोक लेखा समिति से.
इससे पहले पीएम केयर्स फंड को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) में जमा कराने की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि NDRF फंड का अस्तित्व पीएम केयर फंड को प्रतिबंधित नहीं करता है. पीएम केयर फंड स्वैच्छिक दान के लिए है. गैर सरकारी संगठन (NGO) ने मांग की है कि “गैर-पारदर्शी” पीएम केयर फंड को एनडीआरएफ फंड में ट्रांसफर कर दिया जाए.
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