नई दिल्ली: मोदी सरकार द्वारा लागू तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है. कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान बीते कई माह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. जहां एक तरफ किसान सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं. वहीं सरकार इन कानूनों को किसानों के लिए फायदेमंद होने का दावा कर रही है. किसान और विपक्ष मोदी सरकार पर नए कृषि कानूनों को लेकर हमलावर है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को लेकर होने वाले विरोध को विपक्ष का राजनीतिक षडयंत्र करार दिया है. साथ ही पीएम ने कहा कि सरकार किसानों के साथ चर्चा के लिए तैयार है. अंग्रेजी पत्रिका ओपन के साथ बाचचीत में पीएम मोदी ने कहा, “यदि आप किसान समर्थक सुधारों का विरोध कर रहे हैं, तो आप बौद्धिक धोखाधड़ी या राजनीतिक षडयंत्र देखेंगे.” पीएम मोदी ने आगे कहा कि देश में कई राजनीतिक दल हैं जो चुनाव से पहले बड़े-बड़े वादे करते हैं. लेकिन जब वादा पूरा करने का वक्‍त आता है तो यू-टर्न ले लेते है.

पीएम मोदी ने आगे कहा कि कृषि कानूनों का विरोध करने वाले पहले इसमें बदलाव चाहते थे. उन्होंने कहा कि “ये वे लोग हैं जो मुख्यमंत्रियों से वही करने के लिए कह रहे थे जो हमारी सरकार ने किया है.” ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने घोषणापत्र में लिखा था कि हम बदलाव लाएंगे, जिसे हम लेकर आ चुके हैं.

बातचीत के लिए तैयार

पीएम मोदी ने किसानों से असहमति पर चर्चा करने की बात कही है, उन्होंने कहा, ‘सरकार पहले दिन से कह रही है कि जहां असहमति है. सरकार के साथ बैठकर उस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं. इस मुद्दे पर कुछ बैठकें भी हुई हैं लेकिन अभी तक इस बात पर असहमति नहीं बन पाई कि हमें कहां बदलाव करना है.

गौरतलब है कि दिल्ली की सीमाओं पर किसान लंबे समय से तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं. किसान और सरकार के बीच कुछ चरणबद्ध बैठकें हुई हैं लेकिन अभी तक किसी मुद्दे पर आम सहमति नहीं बनी है. किसानों की एक ही मांग है कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए. जबकि मोदी सरकार इस कानून को रद्द नहीं बल्कि संशोधन करने को तैयार है.

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