सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच तकरार जारी है. ट्विटर ने भारत में इंटरमीडरी प्लेटफॉर्म का दर्जा खो दिया है. सुरक्षा का अधिकार हटने के साथ ही यूपी के गाजियाबाद में ट्विटर के खिलाफ पहला मामला दर्ज हुआ है. अब जानकारी सामने आ रही है कि पुलिस ने ट्विटर इंडिया के एमडी को लीगल नोटिस भेजकर 7 दिनों के भीतर जवाब तलब किया है. police twitter india legal notice

गाजियाबाद बुजुर्ग पिटाई वीडियो मामला

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गाजियाबाद पुलिस ने लोनी में बुजुर्ग व्यक्ति के वायरल वीडियो पर समाज में घृणा व विद्वेष फैलाने के लिए प्रेषित संदेश का ट्विटर द्वारा कोई संज्ञान नहीं लेने के लिए ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक को कानूनी नोटिस भेजा. उन्हें थाना लोनी बार्डर में 7दिन में बयान दर्ज करने को कहा गया है. police twitter india legal notice

ट्विटर इंडिया के एमडी को पुलिस ने भेजा कानूनी नोटिस police twitter india legal notice

मिल रही जानकारी के अनुसार ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को जो कानूनी नोटिस भेजा गया है उसमें कुछ अहम बिंदुओं पर जानकारी भी मांगी गई है. पुलिस ने इस पूरे मामले को धार्मिक एंगल देने वालों लोगों की पूरी जानकारी मांगी है. इतना ही नहीं इस ट्वीट को री-ट्वीट करने वाले लोगों की लिस्ट भी मुहैया कराने को कहा गया है. पुलिस को इसकी जानकारी देने के लिए ट्विटर को 15 दिन का समय दिया गया है.

कानून का तो पालन करना होगा police twitter india legal notice

ट्विटर और सरकार के बीच चल रहे गतिरोध के बीच केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने साफ करते हुए कहा कि हमारी सरकार पूरी तरह निष्पक्ष है. ये गाइडलाइन अचानक नहीं आई हैं, ये काम पिछले 3-4 साल से चल रहा था. इन गाइडलाइन का संबंध सोशल मीडिया के उपयोग से नहीं, सोशल मीडिया के दुरुपयोग से है. ताकि जब इनका दुरुपयोग किया जाए तो लोग शिकायत कर सकें. police twitter india legal notice

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