- सरकार के निर्णय को स्वीकार करते हैं
- एसओपी का पालन किया जाएगा: स्कूल संचालक
गांधीनगर: राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपानी के साथ बैठक के बाद, शिक्षा मंत्री भूपेंद्रसिंह चुडासमा ने 23 नवंबर से स्कूल और कॉलेज को एक बार फिर से शुरू करने का ऐलान कर दिया है.
गुजरात सरकार के इस फैसला विरोध शुरू हो गया है. अभिभावक मंडल ने सरकार पर आरोप लगाया है कुछ स्कूल फीस वसूलने के लिए ऐसा करने के लिए गुजरात सरकार पर दबाव डाला जा रहा था जिसकी वजह से सरकार ने यह फैसला लिया है.
स्कूल खोलने के फैसले पर शुरू हुआ विवाद
गुजरात सरकार के कोरोना संकटकाल में स्कूल और कॉलेज खोलने के फैसले पर माता-पिता भी अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं.
अभिभावकों का कहना है कि सरकार का यह फैसला अनुचित और अव्यवहारिक है इससे बच्चे कोरोना का शिकार बन सकते हैं.
इसके अलावा, माता-पिता ने पूछा कि यदि छात्र संक्रमित हो जाते हैं तो इसका जिम्मेदारी कौन होगा. संक्रमण के लिए जिम्मेदारी सुनिश्चित किए बिना स्कूलों को एक बार फिल खोलना गलत है इससे बच्चों में कोरोना का खतरा बढ़ जाएगा.
अभिभावक मंडल ने फैसले का किया विरोध
वहीं इस मुद्दे पर बात करते हुए, गुजरात वाली एकता मंडल के अध्यक्ष नरेश शाह ने कहा कि कुछ स्कूल संचालकों के इशारे पर सरकार ने यह फैसला किया है.
छात्रों रोग प्रतिकारक क्षमता कम होती है. इसलिए बच्चों के संक्रमित होने की संभावना ज्यादा होती है. अन्य राज्यों में जहां स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया था.
संक्रमण बढ़ने की वजह से एक बार फिर से बंद कर दिया गया है. इसलिए सरकार को जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए बल्कि अभी भी दो महीने का इंतजार करना चाहिए.
यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है.
फेडरेशन ऑफ सेल्फ फाइनेंस स्कूल गुजरात के अध्यक्ष भरत गजिपरा ने कहा कि कोरोना संरक्षण के लिए सरकार द्वारा जारी एसओपी का कड़ाई से पालन किया जाएगा.
सरकार एसओपी तैयार करेगी तो इसे लागू करने के बारे में बैठक आयोजित की जाएगी. 50 – 50 प्रतिशत बच्चों को बुलाया जा सकता है ताकि बच्चों को संक्रमित होने से बचाया जा सके.
स्कूलों को कितने घंटों के लिए खोला जाए इस मामले को लेकर बैठक कर फैसला लिया जाएगा. हम स्कूल शुरू करने के सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं.
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