- राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर बोला हमला
- राहुल ने मोदी सरकार पर सरकारी संपत्ति बेचने का लगाया गंभीर आरोप
- मोदी सरकार सरकारी कंपनियों को बेचने का चला रही है मुहिम
- इससे पहले डीजीपी और बेरोजगारी पर राहुल गांधी ने बोला था केंद्र सरकार पर हमला
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बीते कुछ दिनों से लगातार केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ हमलावर रवैया अपना रखा है.
बीते दिनों डीजीपी, अर्थव्यवस्था नोटबंदी, जीएसटी, बेरोजगारी और कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर केंद्र की आलोचना करने के बाद अब राहुल ने मोदी सरकार पर सरकारी संपत्तियों को बेचने का गंभीर आरोप लगाया है.
मोदी सरकार पर राहुल गांधी ने लगाया गंभीर आरोप
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एलआईसी को बेचना मोदी सरकार का एक और शर्मनाक प्रयास बताया है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा “मोदी जी ‘सरकारी कंपनी बेचो’ मुहीम चला रहे हैं.
खुद की बनायी आर्थिक बेहाली की भरपाई के लिए देश की सम्पत्ति को थोड़ा-थोड़ा करके बेचा जा रहा है.
जनता के भविष्य और भरोसे को ताक पे रखकर LIC को बेचना मोदी सरकार का एक और शर्मनाक प्रयास है.”
यह भी पढ़ें: कोविड तो बस बहाना है, सरकारी दफ्तरों को स्थायी ‘स्टाफ-मुक्त’ बनाना है: राहुल गांधी
मोदी जी ‘सरकारी कंपनी बेचो’ मुहीम चला रहे हैं।
खुद की बनायी आर्थिक बेहाली की भरपाई के लिए देश की सम्पत्ति को थोड़ा-थोड़ा करके बेचा जा रहा है।
जनता के भविष्य और भरोसे को ताक पे रखकर LIC को बेचना मोदी सरकार का एक और शर्मनाक प्रयास है। pic.twitter.com/W4OjDJ1nY7
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 8, 2020
LIC में हिस्सेदारी बेचने पर राहुल ने बोला हमला
गौरतलब है कि कोरोना की वजह से लागू की गई तालाबंदी की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है.
बिगड़ी अर्थव्यवस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एअर इंडिया में हिस्सेदारी के लिए खरीदार की तलाश की जा रही है.
वहीं दूसरी तरफ गुजरात सरकार सरकारी अधिकारियों के वेतन में भारी भरकम वेतन कटौती का ऐलान कर चुकी है.
राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक खबर साझा किया है जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार एलआईसी में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचेगी.
इससे पहले बोला था राहुल ने हमला
बीते दिनों भी उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट को साझा करते मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि‘न्यूनतम शासन, अधिकतम निजीकरण’ यही है मोदी सरकार की सोच.
उन्होंने ट्वीट कर लिखा था “मोदी सरकार की सोच -‘Minimum Govt Maximum Privatisation’कोविड तो बस बहाना है, सरकारी दफ़्तरों को स्थायी ‘स्टाफ़-मुक्त’ बनाना है. युवा का भविष्य चुराना है. ‘मित्रों’ को आगे बढ़ाना है.”
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