केंद्रीय बजट को लेकर एनडीए के विरोधी दल लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं. इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट को लेकर केंद्र सरकार (Modi Govt) पर फिर निशाना साधा है. राहुल (Rahul Gandhi) ने आरोप लगाया कि इस बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के साथ विश्वासघात किया गया है.
कांग्रेस के नेता राहुल (Rahul Gandhi) ने गुरुवार को ट्वीट किया, ‘प्रधानमंत्री मोदी का पूंजीपति केंद्रित बजट का मतलब यह है कि संघर्ष कर रहे एमएसएमई को कम ब्याज पर कर्ज नहीं मिलेगा और जीएसटी में राहत भी नहीं दी जाएगी.’
Modi’s crony centric budget means-
Struggling MSMEs given no low interest loans, no GST relief.
The employers of India’s largest workforce betrayed.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 4, 2021
कांग्रेस नेता (Rahul Gandhi) ने आरोप लगाया कि भारत में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाले क्षेत्र एमएसएमई के साथ विश्वासघात हुआ है.
मालूम हो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को संसद में पेश किए गए आम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 4.78 लाख करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है जिसमें पेंशन के भुगतान का परिव्यय भी शामिल है. पिछले साल यह राशि 4.71 लाख करोड़ रुपये थी.
कृषि कानून वापस लेने की वकालत
इससे पहले किसान आंदोलन (Rahul Gandhi) के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा. राहुल (Rahul Gandhi) ने कहा है कि किसान देश की शक्ति हैं, साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए और नए कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए.
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बुधवार को मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार का काम किसानों को डराना, धमकाना, मारना नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार को तत्काल किसानों से बात करनी चाहिए, कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए क्योंकि किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं.
