नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने पेगासस जासूसी मामले को लेकर केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने मामले की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाने का निर्देश दिया है. भारत के मुख्य न्यायधीश एन.वी. रमना ने कहा है कि मामले की जांच तीन सदस्सीय कमेटी करेगी. इसके साथ ही कोर्ट ने केन्द्र सरकार की ओर से खुद एक्सपर्ट कमेटी बनाने के सुझाव को भी खारिज कर दिया. कोर्ट के इस फैसले पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पलटवार किया है.

कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर देश के लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगाया है. राहुल ने कहा कि कोर्ट में जांच हो रही है परन्तु हम चाहेंगे कि संसद में इसपर चर्चा हो. पेगासस को प्रधानमंत्री ने ऑर्डर किया है या गृह मंत्री ने ऑर्डर किया है. अगर प्रधानमंत्री ने हमारे ही देश पर किसी और देश से मिलकर हमारे देश पर आक्रमण किया है तो हम ये प्रधानमंत्री से सुनना चाहते हैं.

राहुल गांधी ने आगे कहा कि किन लोगों पर इसे इस्तेमाल किया गया था. क्या पेगासस का डेटा किसी और देश के पास भी था या सिर्फ भारत सरकार के पास था. हमें जवाब नहीं मिला. विपक्ष मिलकर एक साथ खड़ा हुआ. ये देश के लोकतंत्र पर आक्रमण है.

पेगासस जासूसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट के निर्देश के बाद राहुल गांधी ने कहा कि संसद में हमने पेगासस का मुद्दा उठाया था. पेगासस देश पर, देश के संस्थानों पर एक हमला है. हमने 3 सवाल पूछे थे पेगासस को किसने खरीदा, इसे कोई प्राइवेट पार्टी नहीं खरीद सकती, इसे सरकार ही खरीद सकती है.

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