राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चलाने को लेकर प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने आ गईं थी. अलवर में सराय गोल चक्कर के पास मौजूद मंदिर में पहले मूर्तियों को कटर से काटा गया और फिर मंदिर को बुलडोजर से ढहा दिया गया. इस मामले को लेकर गहलोत सरकार विपक्ष की आलोचनाओं का शिकार होने के बाद अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए तीन को निलंबित कर दिया है.
राजस्थान के अलवर में अतिक्रमण के नाम पर मंदिर ढहाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. राजस्थान सरकार ने अलवर में मंदिर तोड़े जाने पर राजगढ़ अनुमंडल दंडाधिकारी (SDM) केशव कुमार मीणा, राजगढ़ नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष सतीश दुहरिया और नगर पंचायत के कार्यकारी अधिकारी बनवारी लाल मीणा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.
अलवर मामले में अपने निलंबन पर केशव कुमार मीणा निलंबित एसडीएम ने कहा कि हम सरकार के नुमाइंदे हैं और सरकार के आदेशों से ही कार्य होते हैं. अब मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं. सरकार के जो आदेश होंगे उसका पालन किया जाएगा. मामले में जांच अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और जांच चल रही है.
राजगढ़ नगर पालिका बोर्ड के निलंबित अध्यक्ष सतीश दुहरिया ने बगावती सुर अपनाते हुए कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा किया गया ये निलंबन ग़लत है. चेयरमैन और बोर्ड की इसमें कोई भी भागीदारी नहीं है. बोर्ड ने अपने प्रस्ताव में कभी किसी मंदिर को तोड़ने का उल्लेख नहीं किया. मैं उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाऊंगा.
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