नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में बढ़ती महंगाई के बीच आम लोगों को बड़ा झटका दिया है. आरबीआई ने जनता पर लोन का बोझ बढ़ा दिया है. मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी की बैठक के बाद रेपो रेट में 0.50 फीसदी की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है. आरबीआई के इस फैसले से निजी और सरकारी बैंकों के साथ ही साथ हाउसिंग फाइनैंस कंपनियां होम लोन के ब्याज दरों वृद्धि कर देंगी.
मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी की बैठक के आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी ने सर्वसम्मति से 50 BPS पर पॉलिसी रेपो रेट को बढ़ाकर 4.90% करने के लिए मतदान किया है. स्टैंडिग डिपोजिट फैसिलिटी(SDF रेट) को 4.65% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी(MSF रेट) और बैंक रेट को 5.15% तक एडजस्ट किया गया है.
इसके अलावा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 31 मई को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी प्रोविजनल अनुमानों के अनुसार, 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ 8.7% रहने का अनुमान है. 2021-22 में रियल GDP का स्तर महामारी से पहले यानी 2019-20 के स्तर से अधिक हुआ है. 2022 में सामान्य मानसून और भारत में कच्चे तेल की औसत कीमत 105 डॉलर प्रति बैरल के मुताबिक, अब 2022-23 में मुद्रास्फीति 6.7% होने का अनुमान है.
RBI ने क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने का ऐलान किया
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के मुताबिक फिलहाल लोग UPI से अपने बचत और चालू खाते से अपने डेबिट कार्ड के माध्यम से लेन-देन कर सकते हैं. यह प्रस्तावित हुआ है कि लोग अपने ‘RuPay’ क्रेडिट कार्ड से भी UPI के माध्यम से लेन-देन कर सकेंगे. शुरूआत में ‘RuPay’ क्रेडिट कार्ड UPI प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकेंगे. घर की कीमतों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते शहरी सहकारी बैंकों और ग्रामीण सहकारी बैंकों द्वारा 2011 और 2009 में फिक्स किए गए इंडिविजुअल होम लोन की सीमा को 100% से संशोधित किया जा रहा है.
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