पंजाब में रिलायंस (Reliance) के टावरों को क्षति पहुंचाने की खबरों के बीच कंपनी ने कोर्ट में आज कृषि उद्योग में आने को लेकर अपना पक्ष रखा. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Reliance Industry Ltd.) ने आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अपनी सब्सिडी जियो इंफोकॉम के जरिए एक याचिका पेश करते हुए उपद्रवियों द्वारा तोड़फोड़ की गैरकानूनी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है.
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Reliance) ने सोमवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जियो इंफोकॉम के जरिये दायर याचिका में रिलायंस ने कहा कि नए तीन कृषि कानूनों का कंपनी का कोई लेना-देना नहीं है, और न ही किसी भी तरह से उसे इनका कोई लाभ पहुंचता है.
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अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कोर्ट में रिलायंस ने कहा,
‘रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस रिटेल लिमिटेड (RRL), रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड (RJIL) और रिलायंस से जुड़ी कोई भी अन्य कंपनी न तो कॉरपोरेट या कॉन्ट्रैक्ट फ़ार्मिंग करती है और न ही करवाती है. और न ही इस बिजनेस में उतरने की कंपनी की कोई योजना है.’
कंपनी (Reliance) का कहना है कि तोड़फोड़ की इन कार्रवाईयों में संलिप्त उपद्रवियों को हमारे व्यावसायिक प्रतिद्वंदी और निहित स्वार्थी तत्व उकसा और साथ दे रहे हैं. दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के आंदोलन का फायदा उठाते हुए उन निहित स्वार्थी तत्वों ने रिलांयस (Reliance) के खिलाफ लगातार कुटिल दुर्भावनायुक्त अभियान चलाया.
किसानों को बताया अन्नदाता
रिलायंस (Reliance) ने 130 करोड़ भारतीयों का पेट भरने वाले किसान को अन्नदाता बताया और किसान की समृद्धी और सशक्तिकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की. किसानों में फैली गलतफहमियां दूर करते हुए रिलायंस ने कोर्ट को बताया कि वे और उनके आपूर्तिकर्ता, समर्थन मूल्य (MSP) या तयशुदा सरकारी मूल्य पर ही किसानो से खरीद पर जोर देंगे. ताकि किसान को उसकी उपज का बेहतरीन मूल्य मिल सके.
रिलायंस ने कोर्ट में बताया कि रिलायंस स्थायी आधार पर किसानों की आय में वृद्धि चाहता है, और इस लक्ष्य के लिए काम करने को प्रतिबद्ध है. हम अपने आपूर्तिकर्ताओं को सख्ती से कहेंगे की वे सरकतार द्वारा या किसी अन्य तंत्र द्वारा लागू या प्रस्तावित किसी भी न्यनतम समर्थन मूल्य या कृषि उपज के लिए तयशुदा आकर्षक मूल्य के आधार पर ही खरीद करें.
