नई दिल्ली: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भारतीय किसान संघ (बीकेएस) ने अब किसानों के लिए बने गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में शामिल हो गया है. किसान संघ ने ऐलान किया है कि अगर केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों और समर्थन मूल्य पर जल्द फैसला नहीं लिया तो 8 सितंबर से देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा. किसान संघ ने केंद्र की मोदी सरकार को इस महीने के अंत तक यह फैसला लेने का समय दिया है.

किसान संघ के नेता युगल किशोर मिश्रा ने कहा, ”हमने मोदी सरकार को कृषि कानूनों और समर्थन मूल्य पर फैसला लेने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया है. यदि सरकार हमारी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो 8 सितंबर को राष्ट्रव्यापी धरना आयोजित किया जाएगा. इसके बाद सरकार को घेरने के लिए आगे की योजना बनाई जाएगी.

किसान संघ नेता ने कहा कि किसानों को उनकी फसलों का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है. किसानों की समस्या को लेकर कोई भी सरकार गंभीर नहीं है. अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोदी सरकार को चलाती तो हमारे संगठन को हड़ताल और आंदोलन का ऐलान नहीं करना पड़ता.

जब किसान संघ के नेता से पूछा गया कि क्या मोदी और वाजपेयी दोनों सरकारों में किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो उन्होंने हां बिल्कुल यह ठीक है. न तो वाजपेयी और न ही मोदी सरकार ने किसानों के समर्थन मूल्य और लागत पर विचार किया. किसान संघ भी कृषि कानून और समर्थन मूल्य में संशोधन की मांग कर रहा है.

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