नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाएगा. भारत के मुख्य न्यायधीश एन.वी. रमना ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय कथित पेगासस जासूसी विवाद की जांच के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन कर रहा है. इस मामले को लेकर अगले सप्ताह एक विस्तारित आदेश जारी किया जाएगा.

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालत ने समिति का हिस्सा बनने के लिए कुछ विशेषज्ञों से संपर्क किया था, लेकिन उनमें से कुछ कठिनाइयों के कारण भाग नहीं ले सके. इसलिए समिति के गठन में देरी हो रही है. मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने अदालत में वकील सीयू सिंह से कहा कि सुप्रीम कोर्ट पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए इस सप्ताह एक समिति बनाना चाहता है. इस समिति में शामिल होने वाले कुछ लोगों ने शामिल होने से इनकार कर दिया है.

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आने वाले हफ्ते में आदेश सुनाया जा सकता है. जल्द ही तकनीकी विशेषज्ञों की कमेटी बनाई जाएगी. गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पहले कहा था कि वह इस मामले की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर सकती है.

आप को बता दें कि पेगासस जासूसी कांड को लेकर इसस पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दावा किया था कि यह तमाम याचिकाएं अटकलों, अनुमानों और मीडिया में आई अपुष्ट खबरों पर आधारित हैं. मामले की जांच विशेषज्ञों का एक समूह करेगा. पेगासस जासूसी कांड के खिलाफ कुछ पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की ओर से याचिका दाखिल कर मामले की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर या मौजूदा जज की अध्यक्षता में एसआईटी गठित कर जांच की मांग की गई थी.

गौरतलब है कि पेगासस जासूसी कांड को लेकर बीते दिनों संपन्न होने वाले मानसून सत्र में विपक्ष ने राज्यसभा और लोकसभा में जमकर हंगामा किया था. जिसकी वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही इस बार हंगामे की भेट चढ़ गई थी. सरकार ने सदन में इस मुद्दे पर चर्चा करने से इनकार कर दिया था. वहीं विपक्ष इस मुद्दे से चर्चा की आगाज करने पर जोर दे रही थी.

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