अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने पुनर्विचार याचिका दायर करेगा. बोर्ड के इस फैसले के बाद विरोधी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर हमला बोल रहे हैं. उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मांग करते हुए कहा कि बताए कि उसे फंडिंग कहां से मिलती है. बोर्ड इसे सार्वजनिक करे.
उसके बाद भारतीय जनता पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तंज कसा. उन्होंने सवाल पूछा कि क्या प्रतिबंधित संगठन सिमी के सदस्य अब पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे वैध मुस्लिम संगठनों के प्रमुख सदस्य बन गए हैं? गृह मंत्रालय को जांच करनी होगी.
Have banned SIMI’s members now becoming prominent members of legitimate Muslim organisations such as Personal Law Board? Home Ministry needs to check
— Subramanian Swamy (@Swamy39) November 18, 2019
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रविवार को अयोध्या जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ शीर्ष न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करने का ऐलान किया. इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला किया है कि वह मस्जिद निर्माण के लिए पांच एकड़ भूमि को वैकल्पिक स्थल के रूप में स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि यह इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है.
