एक तरफ जहां गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे आम आदमी और विपक्ष को कड़ा जवाब दे रहे हैं. कह रहे हैं कि हम दुनियाभर के तमाम विरोध के बाद भी अपने फैसले पर कायम हैं और आने वाले दिनों में रहेंगे. वहीं दूसरी तरफ इस कानून के खिलाफ लगातार राज्य सरकार विधानसभा में प्रस्ताव पास कर इस कानून का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग कर रही है. इस बीच खबर आ रही है कि तेलंगाना सरकार भी केरल, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के नक्शे कदम पर चलते हुए विधानसभा में इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास करवाने का फैसला किया है.
तेलंगाना सरकार ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता यह बैठक उनके निवासस्थान, प्रगति भवन में रविवार शाम को आयोजित की गई थी. जिसके बाद फैसला लिया गया कि विधानसभा में बजट सेशन के दौरान प्रस्ताव पारित किया जाएगा. बता दें यह बजट सेशन मार्च के पहले हफ्ते में होगा.
इस दौरान बैठक में फैसला लिया गया है कि राज्य विधानसभा में एंटी सीएए प्रस्ताव पारित किया जाएगा. जैसे केरल, पंजाब और पश्चिचम बंगाल में पास हुआ है. बता दें कि इससे पहले जनवरी महीने में मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने सभी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ इस बिल के बिरोध में बैठक की थी. इस बैठक के बाद तय हुआ है कि राज्य सरकार इस बिल के खिलाफ राज्य विधानसभा में बिल पास कर सकता है. ठीक वैसे ही जैसी दूसरी राज्य विधानसभाओं में पारित हुआ है.
