गुजरात सरकार ने केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के संयुक्त सीईओ और डिप्टी कलेक्टर नीलेश दुबे को निलंबित कर दिया है. आदिवासी समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए कार्रवाई की गई है. बढ़ते विवाद के बाद राज्य सरकार ने आखिरकार नीलेश दुबे को सस्पेंड कर दिया है.

मिल रही जानकारी के मुताबिक, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के डिप्टी कलेक्टर नीलेश दुबे की सीआईएसएफ अधिकारी के साथ आदिवासी समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी. वीडियो वायरल होने के बाद से आदिवासी समाज उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे.

आक्रोशित आदिवासी समुदाय द्वारा पिछले 4 दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है. इस बीच केवड़िया बचाओ समिति, भाजपा और कांग्रेस समेत राजनीतिक दलों की अपील पर शुक्रवार को केवड़िया बंद का ऐलान भी किया था. जिसकी वजह से पुलिस और स्थानीय आदिवासियों के बीच भी नोकझोंक भी हुई थी. केवड़िया में एकता मॉल के पास सड़क पर आदिवासी नेताओं के धरने की वजह से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था.

प्रदर्शन कर रहे आदिवासियों ने नीलेश दुबे हाय-हाय के नारे लगाए, इस दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस ने सुरक्षा को सख्त कर दिया था. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी समेत प्रोजेक्ट में काम कर रहे तमाम आदिवासी मजदूर बंद के समर्थन में जुट गए थे. आदिवासियों के बढ़ते विरोध को देखते हुए सरकार ने आखिरकार कार्रवाई करते हुए नीलेश दुबे को सस्पेंड कर दिया है.

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