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केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने संकट के लिए राज्य सरकारों को करार दिया जिम्मेदार

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इन दिनों पूरा देश कोयला संकट से जूझ रहा है. जिसकी वजह से दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश सहित ज्यादातर राज्यों में मौजूद पावर प्लांट के पास बिजली बनाने के लिए सिर्फ चंद दिनों का ही कोयला बचा है. इस बीच केंद्र ने पहले तो दावा किया था कि कोयले की कमी बिल्कुल भी नहीं है. लेकिन अब केंद्र ने अपने दावे से पलटते हुए मौजूदा संकट को लेकर राज्यों को जिम्मेदार करार दिया.

केंद्रीय कोयला मंत्री ने कहा कि हमने राज्यों से पहले ही कहा था कि कोयले का स्टॉक बढ़ा लें लेकिन तब हमारी नहीं सुनी. कोयले की बीच में थोड़ी कमी हुई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और अंतरराष्ट्रीय दाम अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे. आयाति​त कोयले पर आधारित पावर प्लांट 15-20 दिन से लगभग बंद हो गए हैं या बहुत कम प्रोडक्शन जनरेट कर रहे हैं.

केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि हमने कल 1.94 मिलियन टन कोयला सप्लाई किया है, इतिहास में ये घरेलू कोयले की सबसे ज़्यादा सप्लाई है. पहले जो 15-20 दिन का कोयले का स्टॉक था वो कम हुआ है लेकिन कल कोयले का स्टॉक बढ़ा है. मुझे विश्वास है कि कोयले का स्टॉक बढ़ेगा, पैनिक करने की स्थिति नहीं है.

कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आगे कहा कि मैं किसी राज्य का नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन जनवरी से जून तक हम राज्यों से अनुरोध कर रहे थे कि आप स्टॉक थोड़ा बढ़ाओ. जून में हमें कई राज्यों ने ये भी अनुरोध किया कि हमें कोयला मत भेजो.

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