केरल ने सबसे पहले विधानसभा में इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला पहला राज्य बन गया था. विधानसभा में प्रस्ताव पास करने के बाद केरल सरकार ने इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है. ऐसे में केरल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री आमने-सामने नजर आ रहे हैं. इस कानून को लेकर केरल की पिनाराई विजयन सरकार सख्त रवैया अख्तियार किये हुए है. वहीं केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सरकार को संविधान के दायरे में चलने की नसीहत दे रहे हैं.
ऐसे में एक बार फिर से केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि केरल में राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के सनक और विचारों को लागू नहीं किया जाएगा. हम संविधान के मूल्यों को बनाए रखेंगे. विजयन नागरिकता कानून के विरोध में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वाम शासित राज्य नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के साथ ही साथ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को लागू नहीं करेंगे.
उन्होंने कहा कि कई लोगों को संदेह था कि केरल नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव नहीं लाएगा. हम सभी को यह समझने की आवश्यकता है कि देश के सभी कानून संविधान के अनुसार होने चाहिए. यदि कोई कानून इसके खिलाफ है तो वह लागू नहीं हो सकता विजयन ने कहा कि हमें देश के संविधान से संबंधित मामलों को लागू करने की आवश्यक्ता है. आरएसएस की सनक और विचारों को लागू करने की नहीं है. देश भर में आंदोलन भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए किया गया था.
