उत्तर प्रदेश में अब कम हिट्स वाली वेबसाइट्स को भी योगी सरकार की ओर से सरकारी विज्ञापन मिलेंगे. योगी मंत्रिपरिषद ने बुधवार को उत्तर प्रदेश वेब मीडिया नीति-2016 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी जिसके बाद अब छोटी वेबसाइट्स को लाभ मिलेगा.

उत्तर प्रदेश वेब मीडिया नीति वर्ष 2016 में प्रख्यापित की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य न्यूज़ वेबसाइट्स/पोर्टल्स को शासकीय विज्ञापन प्रदान किया जाना है. नीति में प्रादेशिक प्राथमिकताओं के समावेश हेतु यथा आवश्यक संशोधन किया गया है.

प्रदेश सरकार की नीतियों, उपलब्धियों तथा कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार किए जाने हेतु वेबसाइट्स को उनके विगत दो वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर ‘सूचीबद्ध’ किया जाएगा। विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) की नीतियों के अनुसार वेबसाइटों को विज्ञापन प्रदान करने हेतु हिट्स की संख्या को 2.5 लाख से कम कर 0.5 लाख किया गया है, ताकि अधिक से अधिक वेबसाइट के माध्यम से प्रदेश सरकार के नीतियों, उपलब्धियों तथा कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जा सके.

वेबसाइट की गणना अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृत एवं विश्वसनीय थर्ड पार्टी टूल्स (गूगल एनालिटिक्स आदि) द्वारा किया जाएगा. इनकी गणना का आधार यूनिक यूजर होगा. वेबसाइटों की पांच श्रेणियां बनाई गई हैं। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा वेबसाइटों के माध्यम से प्रदेश सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जा सके.